भारत सरकार सभी के लिए बजट निर्धारित करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जनता की सुविधाओं से बजट में कटौती की गई है, उदाहरण के तौर पर शिक्षा का बजट, गांव में मिट्टी का तेल व डीजल और बिजली, खेत के लिए बिजली, कृषियंत्र, रेल यात्री किराया(रेल बजट) आदि को कम किया गया है, साथ ही सरकारी संस्थाओं का लगातार निजीकरण, और आपदा में राहत की जगह अधिक टैक्स वसूलना ,आदि का कार्य किया गया है, सरकारी किताबों की प्रिंटिग पर रोक, इंटरनेट डाटा की अनियमता, इनकमिंग कॉल का फिक्स चार्ज, और भी बहुत कुछ, जो लिखकर नहीं बताया जा सकता है, वर्तमान में शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इंसाफ की जरूरत थी, न कि ...... आप समझ सकते है Reeta Bhuiyar